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T
The Badri Guru
13 Views • Apr 28, 2020
Description
लॉकडाउन के दौरान सिर्फ ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की बैठक हो रही है। लेकिन इस दौरान भी ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसे देख के सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हैं
सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील ने ऐसी ही विचित्र याचिका दायर की है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने फोन कॉल, इंटरनेट, डीटीएच के साथ नेटफ्लिक्स के वीडियो भी मुफ्त में उपलब्ध कराने की मांग की।
इस याचिका के द्वारा मुफ्त मनोरंजन की मांग की गई।
याचिकाकर्ता वकील मनोहर प्रताप सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं।
एडवोकेट मनोहर प्रताप याचिका ने में कहा गया था कि लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी और lockdown के वजह से मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं।
इसलिए उन्हें अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा दी जाए. मोबाइल कंपनियों से यह कहा जाए कि लोगों से इनके पैसे न लें.
इसके साथ ही साथ उन्हीने कहा कि डीटीएच कंपनियों से कहा जाए कि लोग जो चैनल देखना चाहते हैं, उन्हें फ्री में देखने दिया जाए. इतना ही नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह जैसे तमाम पेड सब्सक्रिप्शन को lockdown के दौरान फ्री कर दिया जाए।
जस्टिस रमन्ना संजय किशन कौल और बी आर गवई की बेंच ने याचिका पर विचार से भी मना कर दिया.
बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा, “यह किस तरह की याचिका है? वकील हैं तो
क्या आप कुछ भी दाखिल कर देंगे?”
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सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील ने ऐसी ही विचित्र याचिका दायर की है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने फोन कॉल, इंटरनेट, डीटीएच के साथ नेटफ्लिक्स के वीडियो भी मुफ्त में उपलब्ध कराने की मांग की।
इस याचिका के द्वारा मुफ्त मनोरंजन की मांग की गई।
याचिकाकर्ता वकील मनोहर प्रताप सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं।
एडवोकेट मनोहर प्रताप याचिका ने में कहा गया था कि लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी और lockdown के वजह से मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं।
इसलिए उन्हें अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा दी जाए. मोबाइल कंपनियों से यह कहा जाए कि लोगों से इनके पैसे न लें.
इसके साथ ही साथ उन्हीने कहा कि डीटीएच कंपनियों से कहा जाए कि लोग जो चैनल देखना चाहते हैं, उन्हें फ्री में देखने दिया जाए. इतना ही नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह जैसे तमाम पेड सब्सक्रिप्शन को lockdown के दौरान फ्री कर दिया जाए।
जस्टिस रमन्ना संजय किशन कौल और बी आर गवई की बेंच ने याचिका पर विचार से भी मना कर दिया.
बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा, “यह किस तरह की याचिका है? वकील हैं तो
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