मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान- नागरिकता पर सिर्फ संसद बना सकती है कानून, केंद्रीय सूची का विषय CAA

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता पर कोई अधिनियम पारित करने की शक्तियां केवल संसद के पास है और केरल विधानसभा सहित किसी भी प्रदेश की विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है. नागरिकता संशोधन क़ानूम रद्द करने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव केरल विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद रविशंकर प्रसाद का यह बयान सामने आया. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह कानून भारतीय नागरिकों से संबद्ध नहीं है और इस वजह से यह नागरिकता ना तो सृजित करता है, ना ही छीनता है. पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्रमश: युगांडा के अल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता दी थी.